जीएसटी में कटौती की उम्मीद नहीं, सरकार के अनुमान से कम रहा है कर संग्रह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उद्योग जगत के लिए भले ही रियायतें पेश कर दी हों, लेकिन जीएसटी दरों के कटौती की उद्योग जगत की मुख्य मांग पर अमल होने के आसार न के बराबर हैं। दरअसल, केंद्र के राजस्व में वांछित दर से बढ़ोतरी न होने की वजह से सरकार के पास कर संबंधी निर्णयों में विकल्प सीमित हो गए हैं। यहां जीएसटी दर में कोई कटौती सरकार को बजट बुरी तरह बिगाड़ सकती है।

बीते कुछ महीनों से बुरे दौर से गुजर रही ऑटो इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है कि उसे 28 फीसदी के स्लैब से हटाकर 18 फीसदी में डाला जाए। हाल ही में बिस्कुट कंपनी पारले ने कहा था कि 18 फीसदी जीएसटी के चलते उसका कारोबार बर्बाद हो रहा है और उसे 10 हजार कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है। हालांकि उद्योग जगत की इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है।